जळगाव जिल्ह्यातील वार्षिक योजनेच्या कामकाजाचा घेतला आढावा
जळगाव/पोलीस दक्षता लाईव्ह टीम:- जिल्हा नियोजन निधी प्राप्त होणाऱ्या सर्व यंत्रणांनी २०२३-२४ या वर्षाच्या कामांचे शंभर टक्के काम सुरू करण्याचे आदेश १५ दिवसाच्या आत देण्यात यावे. तसेच फेब्रुवारी अखेर पर्यंत शंभर टक्के निधी खर्च करण्यात यावा. अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आज येथे दिल्या.
यांच्या उपस्थितीत झाली वार्षिक योजनेच्या कामकाजाची आढावा बैठक
जिल्हा वार्षिक योजनेतील २०२३-२४ मधील प्रशासकीय मान्यता, कार्यारंभ आदेश, निधी वितरण या कामकाजाचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश लोखंडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, यावल आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरूण पवार, समाजकल्याण सहायक आयुक्त कार्यालयाचे अधिकारी राजेंद्र कांबळे आदी उपस्थित होते.जिल्हा वार्षिक योजना २०२२-२३ मधील सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी घटक कार्यक्रमातील कामांच्या सद्यस्थितीचा आढावा यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला.
नवीन कामे ऐनवेळी प्रस्तावित करण्यात येऊ नयेत.
जिल्हाधिकारी श्री.प्रसाद म्हणाले की, सर्व विभाग प्रमुखांनी काम सुरू असलेलल्या ठिकाणांना भेटी द्याव्यात. कार्यारंभ आदेश देऊनही काम सुरू झाले नसल्यास ठेकेदारांना तात्काळ सूचना देण्यात याव्यात. २५ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत सर्व कामे पूर्ण करण्यात यावी. अर्धवट स्वरूपात पूर्ण झालेल्या कामांचे उद्घाटन करण्यात येऊ नये. नवीन कामे ऐनवेळी प्रस्तावित करण्यात येऊ नयेत. २०२४-२५ चा प्रारूप आराखडा ही सादर करावा. असे ही त्यांनी सांगितले.
तांत्रिक मान्यता नसलेली कामे करण्यात येवू नये.
ज्या कामांना तांत्रिक मान्यता दिली आहे. तीच कामे करण्यात यावी. तांत्रिक मान्यता नसलेली कामे करण्यात येवू नये. तसेच जेवढा निधी मंजूर आहे तेवढ्याच निधीची प्रशासकीय मान्यता घेण्यात यावी. बीडीएस वरील निधी तात्काळ आहरित करण्यात यावा.जिल्हा परिषद यंत्रणेने वर्ग-शाळा-खोल्यांचे काम चालू आहे किंवा नाही. याची खात्री करावी. अंगणवाड्याचे प्रलंबित बांधकामे १५ फेब्रुवारी पर्यंत पूर्ण करण्यात यावे. जिल्हा नियोजन योजनांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांचा मेळावा आयोजित करण्यात यावा. फेबुवारी २०२४ महिन्यात जिल्हा नियोजन कामांचे भूमीपूजन कार्यक्रम जिल्ह्यातील तिन्ही मंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात यावे. भूमीपूजन व उद्घाटन कार्यक्रमात कामगारांचा यथोचित करण्यात करण्यात यावा. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लिफ्टचे काम सात दिवसात पूर्ण करण्यात यावे. अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिल्या.
आमदार व खासदार निधीच्या कामांच्या शंभर टक्के प्रशासकीय मान्यता देण्यात याव्यात.
यावेळी आमदार निधी, खासदार निधी, प्रादेशिक पर्यटन विकास कार्यक्रमाचा आढावा घेतांना ज जिल्हाधिकारी म्हणाले, आमदार व खासदार निधीच्या कामांच्या शंभर टक्के प्रशासकीय मान्यता देण्यात याव्यात.यावेळी शासकीय तंत्रनिकेतनचे प्राचार्य पराग पाटील यांचे त्रयस्थ पक्षाद्वारे करण्यात येणारे कामांची गुणवत्ता तपासणी व प्रा.दिपक सुर्यवंशी यांचे जिल्हा नियोजन मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा सामाजिक परिणामांचा अभ्यास या विषयावर सादरीकरण केले.