नवी दिल्ली | वृत्तसेवा :– राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल प्लाझांवर सतत वाढणारी वाहनांची गर्दी आणि स्थानिक नागरिकांना होणारा आर्थिक व मानसिक त्रास लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. टोल नाक्यांच्या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी कमी दरात मासिक टोल पास उपलब्ध करून देण्याची योजना सरकारकडून अंतिम टप्प्यात आणली जात असून, फास्टॅग प्रणालीशी जोडलेल्या या सुविधेमुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नवीन प्रस्तावानुसार, पात्र स्थानिक वाहनधारकांना दरमहा केवळ ३५० रुपयांत टोल प्लाझा ओलांडण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या व्यवस्थेमुळे वारंवार टोल शुल्क भरण्याची गरज कमी होणार असून, रोजच्या प्रवासासाठी नागरिकांचा वेळ आणि खर्च दोन्ही वाचण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.विशेष म्हणजे ही संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल स्वरूपात राबविण्यात येणार आहे. पारंपरिक कागदी पास, कूपन किंवा स्वतंत्र ओळखपत्राची आवश्यकता राहणार नसून संबंधित वाहनावरील फास्टॅगलाच अधिकृत मासिक पास म्हणून मान्यता दिली जाणार आहे. त्यामुळे टोल प्लाझांवरील व्यवहार अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे.
टोल नाक्यांच्या जवळील अनेक रहिवाशांना नोकरी, व्यवसाय, शिक्षण किंवा दैनंदिन कारणांसाठी दिवसातून अनेक वेळा प्रवास करावा लागतो. अशा वेळी प्रत्येक फेरीला टोल शुल्क भरावे लागत असल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने स्थानिकांसाठी सुलभ आणि परवडणारी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना वाहनाची कागदपत्रे, पत्ता पुरावा आणि आवश्यक माहिती संबंधित टोल प्रशासन अथवा अधिकृत ऑनलाइन पोर्टलवर सादर करावी लागणार आहे. कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित वाहनाचा फास्टॅग मासिक पास सुविधेशी जोडला जाईल.
सरकारच्या या निर्णयामुळे टोल प्लाझांवरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल, तसेच स्थानिक नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून टोल व्यवस्थापन अधिक प्रभावी आणि सुसूत्र करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
