मुंबई | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क पूर्णतः माफ करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.मंत्रिमंडळाच्या २५ मे २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर २३ जून २०२५ रोजी अधिसूचना जारी करून, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ८५ अंतर्गत सहधारक किंवा एकाच कुटुंबातील सदस्यांमध्ये होणाऱ्या शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर नोंदणी शुल्क माफ करण्याची तरतूद स्पष्ट करण्यात आली होती.मात्र, काही प्रकरणांमध्ये सहधारकांनी कलम ८५ अंतर्गत प्रक्रिया न करता आपसी सहमतीने तयार केलेले वाटणीपत्र थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणीसाठी सादर केल्याचे आढळून आले. अशा दस्तांबाबत अधिसूचनेत स्पष्टता नसल्यामुळे नोंदणी शुल्क आकारले जात होते.या पार्श्वभूमीवर शासनाने नव्याने स्पष्टीकरण देत, वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटणीसंदर्भात सहधारकांनी आपसी सहमतीने तयार केलेले आणि थेट नोंदणीसाठी सादर केलेले वाटणीपत्र देखील नोंदणी शुल्कातून पूर्णतः माफ राहील, असे स्पष्ट केले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
