जळगाव | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- महापालिकेत बसविण्यात आलेल्या वजनकाट्यांच्या खरेदी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी केला आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार ५० टन क्षमतेचे वजनकाटे बसविणे अपेक्षित असताना महापालिकेकडून ३० टन क्षमतेचे वजनकाटे बसविण्यात आले. विशेष म्हणजे कमी क्षमतेच्या या काट्यांसाठी अधिक खर्च करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
उपमहापौरांच्या माहितीनुसार, ५० टन क्षमतेचा वजनकाटा सुमारे ५ लाख ७१ हजार रुपयांत उपलब्ध असताना महापालिकेने प्रत्येकी ९ लाख ५० हजार रुपये खर्च करून दोन ३० टन क्षमतेचे वजनकाटे बसविले. यामुळे सुमारे ७ लाख ५८ हजार रुपयांच्या गैरव्यवहाराची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.महापालिकेकडून एक वजनकाटा टीबी रुग्णालय परिसरात तर दुसरा कचरा डेपो येथे उभारण्यात आला होता. मात्र टीबी रुग्णालयातील वजनकाटा काही काळानंतर बंद करण्यात आला. त्या ठिकाणी ई-बस चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे कारण देण्यात आले असले तरी संबंधित वजनकाटा नेमका कुठे हलविण्यात आला याबाबत स्पष्ट माहिती देण्यात येत नसल्याचा आरोपही चौधरी यांनी केला.
दरम्यान, महापालिकेचा स्वतःचा वजनकाटा बंद असल्याने गेल्या दोन वर्षांपासून खासगी वजनकाट्यावर कचरा वाहनांचे वजन केले जात आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून मोठा खर्च केला जात असून मागील सहा ते सात महिन्यांतच संबंधित खासगी मालकाला तब्बल १३ लाख ३७ हजार रुपये अदा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. आणखी काही महिन्यांची देयके प्रलंबित असल्याचेही समोर आले आहे.महापालिकेचा बंद पडलेला वजनकाटा दुरुस्त करण्यासाठी सुमारे ३ लाख ९७ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात असताना, खासगी वजनकाट्यांवर लाखो रुपये खर्च करण्यामागे नेमके कारण काय, असा सवाल उपमहापौरांनी उपस्थित केला आहे. स्वतःचा काटा दुरुस्त न करता खासगी यंत्रणांवर अवलंबून राहण्यामागे आर्थिक हितसंबंध असल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला.
याशिवाय आरोग्य विभागातील दोन कर्मचारी मागील पंधरा दिवसांपासून रजेचा अर्ज न देता गैरहजर असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. संबंधित कर्मचाऱ्यांवर देखरेखीसाठी मुकादम नियुक्त असूनही कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नसल्याने विभागीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचा संशय निर्माण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
