मुक्ताईनगर | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- मुक्ताईनगर तालुक्यातील अंतुर्ली, भोकरी आणि कर्की गावातील अनेक शेतकऱ्यांकडून शेतामध्ये जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ट्रान्सफॉर्मर बसवून देण्याचे आश्वासन देत माऊली इन्फ्रास्ट्रक्चर या ठेकेदाराने प्रत्येकी सुमारे ₹50 हजार रक्कम घेतल्याचा गंभीर आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. रक्कम स्वीकारूनही अनेक शेतकऱ्यांची कामे अद्याप पूर्ण करण्यात आलेली नसल्याने संबंधित शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.
पीडित शेतकऱ्यांनी महावितरणच्या जळगाव परिमंडळाचे अधीक्षक अभियंता यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल करून या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ट्रान्सफॉर्मर बसवून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर रक्कम जमा करण्यात आली. मात्र पैसे घेतल्यानंतरही अनेक लाभार्थ्यांची कामे प्रलंबित ठेवण्यात आली असून संबंधितांना कोणताही समाधानकारक प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.शेतीसाठी वीजपुरवठा हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असताना शेतकऱ्यांकडून पैसे घेऊन त्यांची दिशाभूल करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित शेतकऱ्यांचे जबाब नोंदवावेत, व्यवहारांची तपासणी करावी आणि दोषी आढळल्यास संबंधित ठेकेदारावर कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यासोबतच माऊली इन्फ्रास्ट्रक्चर या ठेकेदाराने यापूर्वी मुक्ताईनगर महावितरण विभाग तसेच इतर विभागांमध्ये केलेल्या सर्व कामांची सखोल चौकशी करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. कामांमध्ये आर्थिक अनियमितता, दर्जाहीन कामे किंवा इतर गैरप्रकार आढळल्यास संबंधित ठेकेदारास महावितरणच्या सर्व कामांमधून ब्लॅकलिस्ट करावे, असे शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे.पीडित शेतकऱ्यांनी घेतलेली रक्कम परत मिळवून देणे, संबंधित ठेकेदाराविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करणे, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणतेही नवीन काम न देणे तसेच या प्रकरणात कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांचे संगनमत अथवा निष्काळजीपणा आढळल्यास त्यांच्यावरही विभागीय कारवाई करावी, अशा मागण्या तक्रारीत करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे अंतुर्लीसह परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
