आठवड्याला ४८ तास कामाची मर्यादा; साप्ताहिक सुट्टी, वेतन पावती आणि कामगारांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी
मुंबई : राज्यातील कामगार आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनविषयक हक्कांना अधिक संरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र वेतन नियम, २०२६’ अधिसूचित केले आहेत. ५ नोव्हेंबर २०२६ पासून हे नियम संपूर्ण राज्यात लागू झाले आहेत. या नव्या नियमांमुळे कामाचे तास, साप्ताहिक विश्रांती, अतिरिक्त कामाचा मोबदला, वेतनातून होणारी कपात आणि वेतन पावती यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. वेतन संहिता, २०१९ अंतर्गत हे नियम तयार करण्यात आले असून, यामुळे १९६३ मधील महाराष्ट्र किमान वेतन नियम आणि महाराष्ट्र वेतन प्रदान नियम अधिक्रमित करण्यात आले आहेत.
दैनंदिन कामाचे आठ तास : नव्या नियमांनुसार, दैनिक वेतनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सामान्य कामाचा दिवस आठ तासांचा निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच दैनिक वेतनाव्यतिरिक्त इतर वेतन कालावधीनुसार काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी साप्ताहिक कामाची मर्यादा ४८ तास निश्चित करण्यात आली आहे. निर्धारित वेळेपेक्षा अधिक काम करून घेतल्यास लागू तरतुदींनुसार अतिरिक्त कामाचा मोबदला देणे बंधनकारक राहणार आहे.साप्ताहिक सुट्टी आणि दुप्पट वेतन : प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आठवड्यातून किमान एक दिवस विश्रांती देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. साप्ताहिक विश्रांतीच्या दिवशी कर्मचाऱ्याकडून काम करून घेतल्यास नियमानुसार पर्यायी विश्रांतीची सुट्टी देणे आवश्यक राहील. तसेच अशा अतिरिक्त कामासाठी सामान्य वेतनदराच्या किमान दुप्पट दराने मोबदला देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
वेतनातून ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक कपात करता येणार नाही : कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण करण्यासाठी वेतन कपातीवर मर्यादा घालण्यात आली आहे. एका वेतन कालावधीत कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून विविध अधिकृत कारणांसाठी होणारी एकूण कपात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास, अतिरिक्त रक्कम पुढील वेतन कालावधीत टप्प्याटप्प्याने वसूल करावी लागेल. कोणत्याही प्रकारचा दंड आकारताना किंवा नुकसानीची भरपाई वसूल करताना संबंधित कर्मचाऱ्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्याबाबतही नियमांत तरतुदी आहेत.वेतन पावती देणे बंधनकारक : प्रत्येक कर्मचाऱ्याला वेतन अदा करताना किंवा त्यापूर्वी कागदी अथवा डिजिटल स्वरूपात वेतन पावती (सॅलरी स्लिप) देणे नियोक्त्यासाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय वेतन, उपस्थिती, ओव्हरटाईम, दंड आणि कपातीसंबंधी आवश्यक नोंदी व दस्तऐवज किमान पाच वर्षे जतन करून ठेवावे लागणार आहेत.
वेतन गणनेचे प्रमाणित सूत्र : किमान वेतनाची गणना अधिक सुलभ करण्यासाठी दैनिक वेतनाला आठने भागून तासाचे वेतन निश्चित करण्यात येईल. तर दैनिक वेतनाला २६ ने गुणून मासिक वेतनाची गणना केली जाईल. तसेच महागाई भत्त्याशी संबंधित चल महागाई भत्ता (व्हेरिएबल डिअरनेस अलाउन्स) वर्षातून दोनदा, म्हणजेच १ एप्रिल आणि १ ऑक्टोबरपूर्वी सुधारित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
तक्रार निवारणासाठीही तरतुदी : कर्मचाऱ्यांना वेतन वेळेत न मिळणे, विनाकारण वेतन कपात होणे किंवा वेतनासंदर्भातील अन्य तक्रारी असल्यास संबंधित प्राधिकरणाकडे दाद मागता येणार आहे. कर्मचारी स्वतः, कामगार संघटना किंवा संबंधित निरीक्षकांच्या माध्यमातून तक्रार दाखल करू शकतात. तसेच कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा तो बेपत्ता झाल्यास त्याचे थकीत वेतन योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी नामनिर्देशनाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
एकूणच, महाराष्ट्र वेतन नियम, २०२६ मुळे राज्यातील कामगार आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनविषयक हक्कांना अधिक स्पष्टता मिळणार असून, कामाचे तास, अतिरिक्त कामाचा मोबदला, साप्ताहिक विश्रांती आणि वेतन कपातीसंदर्भातील नियम अधिक सुव्यवस्थित होण्यास मदत होणार आहे.

