अंडरपासमुळे शेतीकामासाठी वाहतुकीचा प्रश्न; एनएचएआयकडे तातडीच्या उपाययोजनेची मागणी
जळगाव | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- आसोदा–मन्यारखेडा परिसरातील शेतकऱ्यांनी तरसोद अंडरपासपासून समांतर (सर्विस) रस्ता उपलब्ध करून देण्याची मागणी करत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडे निवेदन सादर केले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत चारपदरी महामार्गामुळे शेतीसाठी जाणे-येणे अत्यंत कठीण झाल्याने शेतकऱ्यांवर मोठा परिणाम होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.पूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत तयार करण्यात आलेला डांबरी रस्ता थेट जुन्या हायवेशी जोडलेला होता. त्या वेळी दोन्ही रस्त्यांची उंची समान असल्याने शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर व बैलगाडीद्वारे शेतीसाठी आवश्यक साहित्याची ने-आण करणे सोयीचे होते. मात्र, तरसोद ते पाळधी दरम्यान चारपदरी महामार्गाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर परिस्थिती बदलली आहे.महामार्गाच्या उंचीमुळे व अंडरपासच्या मर्यादित सुविधेमुळे आसोदा भागातील शेतकऱ्यांना सुमारे ३ ते ४ किलोमीटरचा वळसा घालावा लागत आहे. त्यामुळे शेतीची मशागत, खत टाकणे, निंदणी-कोळपणी यांसारखी कामे वेळेवर करणे कठीण होत असून विशेषतः पावसाळ्यात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे शेती उत्पादनावरही विपरीत परिणाम होत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली आहे.
सदर महामार्गाची पातळी जमिनीपासून सुमारे ५ ते ६ फूट उंच असून, त्यालगत सर्विस रस्त्यांचा अभाव आहे. परिणामी ट्रॅक्टर व बैलगाडीने शेतीत जाणे धोकादायक बनले आहे. त्यामुळे मन्यारखेडा नाका ते मामुराबाद रस्ता या दरम्यान समांतर सर्विस रोड तातडीने तयार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.तसेच, अनेक शेतकऱ्यांची जमीन महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना असल्याने शेतीसाठी ये-जा करणे अधिकच कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मन्यारखेडा फाटा ते मामुराबाद रस्ता दरम्यान डिव्हायडरमध्ये दोन ते तीन ठिकाणी क्रॉसिंग देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे, जेणेकरून अपघात टाळता येतील आणि शेतीसाठीची वाहतूक सुलभ होईल.
दरम्यान, या मागण्यांवर तात्काळ निर्णय घेऊन अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित विभागाच्या कार्यालयासमोर आंदोलन व उपोषण करण्याचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे. या वेळी प्रदीप भोळे, खेमचंद्र महाजन, कुंदन भोळे, किरण नेहेते, केशव महाजन, दिगंबर महाजन व शेतकरी उपस्थित होते.निवेदनाच्या प्रती केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री, राज्याचे पालकमंत्री, खासदार तसेच जिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
