संबंधित नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधला असता कारवाई चालू असल्याचे मिळाले उत्तर
नशिराबाद | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- नशिराबाद नगर परिषदेकडून माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत मागविण्यात आलेली महत्त्वाची माहिती निर्धारित कालावधीनंतरही उपलब्ध करून देण्यात आलेली नसल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप अनिल साळी यांनी केला आहे. यामुळे नगर परिषदेच्या प्रशासनाविषयी नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत असून माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.प्रदीप साळी यांनी नगर परिषदेकडे दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या ५ टक्के निधीचा तपशील, त्या निधीतून करण्यात आलेली कामे, नगर परिषदेचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) अहवाल, कायम व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन तसेच जानेवारी ते एप्रिल २०२६ या कालावधीतील मासिक सभांच्या ठरावांची माहिती मागितली होती. मात्र, कायद्यानुसार माहिती देण्यासाठी निर्धारित केलेला कालावधी संपूनही संबंधित माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
माहिती अधिकार कायद्यानुसार नागरिकांना वेळेत माहिती देणे बंधनकारक असताना प्रशासनाकडून होत असलेल्या विलंबामुळे पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेषतः दिव्यांग कल्याणासाठी प्राप्त झालेल्या निधीचा वापर, नगर परिषदेच्या आर्थिक व्यवहारांचे लेखापरीक्षण तसेच कर्मचारी वेतनावरील खर्च यासंदर्भातील माहिती सार्वजनिक होणे आवश्यक असल्याचे साळी यांनी नमूद केले.या प्रकरणी प्रथम अपील दाखल करण्यात आले असून त्यानंतरही माहिती न मिळाल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागण्यात येणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. या घटनेमुळे नशिराबाद नगर परिषदेच्या कारभाराबाबत नागरिकांमध्ये विविध चर्चांना उधाण आले असून प्रशासन यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पुढील अद्ययावत तपशील लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल – नशिराबाद नगरपरिषद प्रशासन
या प्रकरणासंदर्भात ‘पोलीस दक्षता’च्या प्रतिनिधींनी संबंधित नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधून माहिती घेतली. यावेळी संबंधित माहिती अधिकार अर्जावरील प्रथम अपील दाखल करण्यात आले असून त्यावर आवश्यक कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच, संबंधित माहितीबाबत पुढील अद्ययावत तपशील लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही नगरपरिषद प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
