मुंबई | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय महसूल विभागाने जाहीर केला असून, शेतीसंबंधित कामांसाठी लागणाऱ्या गौण खनिजावरील स्वामित्वधन अर्थात रॉयल्टी पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान ही घोषणा केली.या निर्णयामुळे शेततळे, विहीर, शेतरस्ते, जनावरांचे गोठे, शेतघर तसेच शेती विकासासाठी लागणारा गाळ, माती व मुरूम शेतकऱ्यांना विनाशुल्क उपलब्ध होणार आहे. विशेषतः धरण, तलाव, नदी-नाले आणि अन्य जलस्त्रोतांमधील गाळ काढून तो शेतात वापरल्यास जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होणार असल्याने या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
१५ दिवसांच्या आत निर्णय देणे संबंधित अधिकाऱ्यांना बंधनकारक
याबाबत राज्य शासनाने परवानगी प्रक्रियाही अधिक सुलभ केली आहे. शेतकऱ्यांनी संबंधित महसूल मंडळ अधिकारी किंवा तलाठी कार्यालयाकडे साधा लेखी अर्ज सादर करायचा असून, त्या अर्जावर १५ दिवसांच्या आत निर्णय देणे संबंधित अधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. जलसंपदा, मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील तलाव अथवा लघुसिंचन प्रकल्पांमधून गाळ काढण्यासाठी मात्र ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहणार आहे.स्वतःच्या शेतातील उत्खननासाठी कोणत्याही स्वतंत्र परवानगीची आवश्यकता नसल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच गाळ किंवा मुरूम वाहतुकीसाठी ट्रॅक्टर, बैलगाडी किंवा तत्सम वाहनांचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर महसूल अथवा पोलीस विभागाकडून जप्ती किंवा दंडात्मक कारवाई केली जाणार नसल्याची माहिती देण्यात आली.
गौण खनिजांचा व्यावसायिक वापर केल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई
याविषयी शासनाने या सवलतीचा गैरवापर होऊ नये यासाठी स्पष्ट इशाराही दिला आहे. शेती व सार्वजनिक विकासकामांव्यतिरिक्त गौण खनिजांचा व्यावसायिक वापर केल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होणार असून, शेती विकासास चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
