पुणे | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- पशुवैद्यकीय, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवस्थापन सेवा संघ, महाराष्ट्र राज्य यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर पदविकाधारक पशुवैद्यकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत महत्त्वपूर्ण हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आयुक्त, पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य डॉ. किरण पाटील यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत अनेक विषयांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्याने राज्यातील पदविकाधारक पशुवैद्यकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.संघटनेचे संस्थापक स्वर्गीय डॉ. नारायण जोशी यांनी यापूर्वी केलेला पत्रव्यवहार तसेच २२ जून २०२६ रोजी आयोजित एकदिवसीय धरणे आंदोलनाच्या निवेदनाची दखल घेत मंगळवारी पुणे येथील पशुसंवर्धन आयुक्तालयात सविस्तर बैठक पार पडली. दुपारी १ ते ३ या वेळेत झालेल्या या बैठकीत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विविध मागण्यांशी संबंधित कायदेशीर बाबी, पुरावे व इतर राज्यांतील उदाहरणे सादर केली.
बैठकीत महाराष्ट्र राज्य दुय्यम पशुवैद्यक परिषद स्थापनेचा मुद्दा प्रामुख्याने चर्चेत राहिला. हिमाचल प्रदेश व आंध्र प्रदेशमध्ये पदविकाधारक पशुवैद्यकांसाठी स्वतंत्र परिषद अस्तित्वात असल्याचे दाखले संघटनेने मांडले. महाराष्ट्रातही अशी परिषद सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच भारतीय पशुवैद्यक परिषद कायद्यात “पॅरा व्हेट” ही संज्ञा नसल्याने ती मान्य नसल्याची भूमिका संघटनेने स्पष्ट केली.महाराष्ट्र राज्य गोजातीय प्रजनन अधिनियमांतर्गत पशुधन पर्यवेक्षक पात्रतेचा कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञ म्हणून समावेश करण्याबाबत चर्चा झाली. या संदर्भातील सुधारित प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांना गर्भधारणा तपासणीचा अधिकार देण्याबाबतही सकारात्मक विचार सुरू असल्याचे संकेत बैठकीत मिळाले. विमा संरक्षणाची तरतूद व अंमलबजावणी समितीवर पदविकाधारक प्रतिनिधींना स्थान देण्याची मागणीही संघटनेने केली.कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांच्या प्रोत्साहन भत्त्यात वाढ करण्याच्या मागणीवर आयुक्तांनी संबंधित कायद्यानुसार नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन केले. “पशुसखी” आणि “पशुमित्र” या संकल्पनांबाबत समाधानकारक स्थिती नसल्याचे सांगत केंद्र शासनाशी पत्रव्यवहार करण्याचे संकेत त्यांनी दिले. तसेच नोंदणी प्रमाणपत्र केंद्र शासनाच्या मानक स्वरूपात देण्याची मागणीही बैठकीत मांडण्यात आली.
दरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या पशुधन पर्यवेक्षक पदाच्या सुधारित सेवा प्रवेश नियमांमुळे २००७ पूर्वीचे प्रमाणपत्र व पदविका धारक उमेदवार वंचित राहण्याची शक्यता संघटनेने निदर्शनास आणून दिली. या मुद्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्यासाठी संबंधित विभागाला तातडीने सूचना देण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.१२ वी विज्ञान शाखेनंतर डिप्लोमा इन व्हेटरिनरी सायन्स अभ्यासक्रम सुरू करणे, तसेच २००७ नंतर LMDP पूर्ण केलेल्या पदविकाधारकांसाठी आधुनिक पशुवैद्यकीय तंत्रज्ञानावर आधारित पुरवणी अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबतही चर्चा झाली. यासंदर्भात स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले.नाबार्ड, अॅग्री क्लिनिक अॅण्ड अॅग्री बिझनेस तसेच पशुसंवर्धन विभागाच्या अनुदान योजनांमध्ये पात्र पदविकाधारकांसाठी असलेली प्रशिक्षणाची अट शिथिल करण्यासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करण्याची सूचनाही बैठकीत करण्यात आली.बैठकीनंतर संघटनेने काही मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याबद्दल आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांचे आभार व्यक्त केले. उर्वरित मागण्यांसाठी संघटनेचा लढा पुढेही सुरू राहणार असल्याचे कार्याध्यक्ष डॉ. सागर आरुटे व जळगाव जिल्हाध्यक्ष डॉ. दिपक लोखंडे यांनी सांगितले.
बैठकीस संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. सु. वा. कुलकर्णी, उपाध्यक्ष डॉ. अप्पासो पाटील, उपकार्याध्यक्ष डॉ. मल्हारी लवांडे, सचिव डॉ. वैभव पाटील, कोशाध्यक्ष डॉ. संदीप मंडलिक, सहसचिव डॉ. मुकेश चावरे तसेच राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉ. दिपक आणि डॉ. संतोष तेरसे उपस्थित होते.
