रस्ते, पूल आणि शासकीय कामांच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर आरोप; निष्पक्ष चौकशीची नागरिकांची मागणी
जळगाव | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- महाराष्ट्रातील विविध शासकीय विकासकामांबाबत काही ठेकेदारांकडून करण्यात आलेल्या गंभीर दाव्यांमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रस्ते, पूल तसेच विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या टेंडर प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक “वाटप” होत असल्याचा आरोप संबंधित ठेकेदारांकडून करण्यात येत आहे.काही ठेकेदारांच्या म्हणण्यानुसार, मंजूर टेंडरमधील तब्बल 50 ते 60 टक्के रक्कम विविध स्तरांवर वाटप करण्यात जाते. परिणामी प्रत्यक्ष विकासकामासाठी अत्यल्प निधी उपलब्ध राहत असल्याने दर्जेदार काम करणे कठीण होत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
या दाव्यांमुळे राज्यातील अनेक ठिकाणी वारंवार उखडणारे रस्ते, निकृष्ट दर्जाची कामे, अल्पावधीत होणारी दुरुस्ती तसेच सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. विशेषतः पावसाळ्याच्या काळात रस्त्यांची दुरवस्था समोर आल्यानंतर या आरोपांना अधिक गंभीर स्वरूप प्राप्त झाले आहे. या विषयी नागरिकांचे म्हणणे आहे की, विकासकामांसाठी खर्च होणारा निधी हा सर्वसामान्य जनतेच्या करातून उपलब्ध होत असतो. त्यामुळे त्या निधीचा पारदर्शक आणि योग्य वापर होणे अत्यावश्यक आहे. जर टेंडर प्रक्रियेमध्ये अनियमितता किंवा आर्थिक गैरव्यवहार होत असतील, तर त्याची उच्चस्तरीय आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
दरम्यान, या आरोपांमुळे शासकीय यंत्रणा, संबंधित विभाग आणि ठेकेदारी व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून, भविष्यात अशा प्रकारच्या प्रकरणांवर नियंत्रण आणण्यासाठी कठोर धोरणाची आवश्यकता असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत.
