मुंबई | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- राज्य शासनाने जमीन महसूल व्यवस्थेत मोठा बदल करत अकृषक कर (NA Tax) आणि स्वतंत्र NA परवानगीची अट रद्द केली असली, तरी त्याऐवजी ‘एकवेळचे रूपांतरण अधिमूल्य’ (One Time Conversion Premium) लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे जमीनधारक व सोसायटी सदस्यांना दिलासा मिळाला असला, तरी आर्थिक जबाबदारी पूर्णपणे संपलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य शासनाने महसूल कायद्यात सुधारणा करत स्वतंत्र NA परवानगीची आवश्यकता काढून टाकली आहे. आता टाऊन प्लॅनिंग विभाग किंवा स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडून मिळालेली बांधकाम परवानगी हीच NA परवानगी मानली जाणार आहे. यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वेगळी मंजुरी घेण्याची गरज राहणार नाही.तसेच दरवर्षी भरावा लागणारा अकृषक कर पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. शासनाच्या मते, या निर्णयामुळे जमीन रूपांतरण प्रक्रिया सुलभ होऊन नागरिकांचा वेळ व प्रशासनिक अडथळे कमी होतील.मात्र, वार्षिक कर रद्द करताना शासनाने ‘वन टाईम कन्व्हर्जन प्रीमियम’ लागू केला आहे. हा प्रीमियम जमिनीच्या बाजारमूल्य किंवा रेडी रेकनर दरावर आधारित स्लॅब पद्धतीने आकारला जाणार आहे.
या नव्या नियमाचा परिणाम केवळ नवीन प्रकल्पांपुरता मर्यादित नसून, जुन्या जमिनी आणि सोसायटींनाही लागू होणार आहे. 2001 पूर्वी किंवा त्यानंतर NA झालेल्या जमिनींसाठीही हा एकवेळचा प्रीमियम भरावा लागणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.यासोबतच शासनाने प्रीमियम भरण्यासाठी ठराविक कालमर्यादा दिली असून, निर्धारित मुदतीत रक्कम न भरल्यास दंड आणि व्याजासह वसुलीची कारवाई होऊ शकते, अशी शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.दरम्यान, या सुधारणेमुळे जमीन रूपांतरण व बांधकाम प्रक्रियेत सुलभता येईल, मंजुरी प्रक्रियेत होणारा विलंब कमी होईल आणि जमीन व्यवहारात पारदर्शकता वाढेल, असा शासनाचा दावा आहे.
जमीन मालक, प्लॉटधारक आणि गृहनिर्माण सोसायटींनी या नव्या नियमांचा अभ्यास करून आर्थिक नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
