मतदान कव्हरेजसाठी माध्यमांना कडक नियम; अधिकृत ओळखपत्र बंधनकारक

‘अत्यावश्यक सेवा’ दर्जामुळे पत्रकारांना टपाल मतदानाची सुविधा

नवी दिल्ली | वृत्तसेवा :- आगामी २०२६ मधील सार्वत्रिक तसेच पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर Election Commission of India (भारतीय निवडणूक आयोग) यांनी माध्यम प्रतिनिधींसाठी कडक नियमावली जाहीर केली आहे. मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रांवर वार्तांकन करण्यासाठी माध्यम प्रतिनिधींना अधिकृत अधिकारपत्र (Authorization Letter) आणि ओळखपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे.आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, मतदान प्रक्रियेचे कव्हरेज करण्यासाठी मतदान केंद्रांवर माध्यम प्रतिनिधींचा प्रवेश हा Conduct of Election Rules, 1961 मधील नियम ३२ नुसार केंद्राध्यक्षांच्या नियंत्रणाखाली काटेकोरपणे राहणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीस मतदान केंद्रात प्रवेश दिला जाणार नाही.

बहुस्तरीय पडताळणी प्रक्रिया
निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर माध्यम प्रतिनिधींना प्रवेश देण्यासाठी अधिकृत प्रायोजक संस्थांमार्फत अर्ज प्रक्रिया राबविण्यात येते. यात Press Information Bureau (PIB) तसेच राज्यांच्या माहिती व जनसंपर्क संचालनालयांमार्फत (DIPR) अर्ज स्वीकारले जातात.
(PIB) मान्यताप्राप्त पत्रकारांच्या अर्जांची स्वतंत्र तपासणी करून मंजूर यादी आयोगाकडे पाठवते. तर राज्यस्तरीय अर्जांमध्ये संबंधित मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) यांच्यामार्फत शिफारस केली जाते. ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकता व उत्तरदायित्व राखण्यासाठी बहुस्तरीय पद्धतीने राबविण्यात येते.

बनावट कागदपत्रांवर बंदी
आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, अधिकारपत्र देताना कोणत्याही प्रकारचा फॅक्स, झेरॉक्स किंवा रबर स्टॅम्प वापरास सक्त मनाई आहे. केवळ अधिकृत पडताळणीनंतरच अधिकारपत्र वैध मानले जाणार आहे.

मतदान कक्षात छायाचित्रणास मनाई
मतदानाच्या गुप्ततेचे रक्षण करण्यासाठी मतदान कक्षाच्या आत छायाचित्रण किंवा व्हिडिओ चित्रीकरणास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाईचा इशारा आयोगाने दिला आहे.

पत्रकारांना टपाल मतदानाची सुविधा
महत्त्वाचे म्हणजे, आयोगाने अधिकृत माध्यम प्रतिनिधींना ‘अत्यावश्यक सेवा’ या श्रेणीत समाविष्ट केले आहे. त्यामुळे मतदानाच्या दिवशी कर्तव्यावर असलेल्या पत्रकारांना Postal Voting Facility अंतर्गत टपाल मतदानाचा हक्क बजावता येणार आहे.

निवडणूक प्रक्रियेची शुचिता राखण्यावर भर
आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ अधिकृत आणि पडताळणी झालेल्या माध्यम प्रतिनिधींनाच मतदान केंद्र व मतमोजणी केंद्रांवर प्रवेश दिला जाईल. यामागील उद्देश निवडणूक प्रक्रियेची शुचिता, सुरक्षितता आणि सुव्यवस्थितता कायम राखणे हा आहे.

निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता अबाधित ठेवण्यासाठी आयोगाने घेतलेले हे पाऊल महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.