Wednesday, July 15, 2026
police dakshta logo
Homeताज्या बातम्यामोशी दुर्घटना : दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा

मोशी दुर्घटना : दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा

अन्यथा उच्च न्यायालयात धाव – मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्थेचा इशारा

पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मोशी येथील घनकचरा प्रकल्पात कचऱ्याचा प्रचंड ढिगारा कोसळून नऊ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना ही केवळ अपघात नसून गंभीर प्रशासकीय निष्काळजीपणा, सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी आणि उत्तरदायित्वाचा विषय असल्याचा आरोप मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्थेने केला आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय, निष्पक्ष आणि न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी करून दोषी अधिकारी, अभियंते, ठेकेदार व संबंधितांवर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अंतर्गत सदोष मनुष्यवधासह लागू असलेले फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी संस्थेचे अध्यक्ष विकास श्रावण कुचेकर यांनी केली आहे.यासंदर्भात पुणे जिल्हाधिकारी, पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्त, महापालिका आयुक्त, मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांना संस्थेने निवेदन सादर केले आहे. निवेदनात मोशी येथील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पाची मुदत दुर्घटनेच्या सुमारे महिनाभर आधीच संपल्याची माहिती समोर आल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच कचऱ्यापासून निर्माण होणाऱ्या राखेची विल्हेवाट नेमकी कुठे लावण्यात आली, याची स्पष्ट माहिती संबंधित पर्यावरण विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचे वृत्त समोर आल्याने या सर्व बाबींची स्वतंत्र तांत्रिक, पर्यावरणीय आणि फौजदारी चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.महापालिका कचऱ्याच्या वजनानुसार ठेकेदाराला देयके अदा करत असताना परिसरात मोठ्या प्रमाणावर मातीचे ढिगारे आढळून येत असल्याने कचऱ्याचे वजन कृत्रिमरीत्या वाढविण्यासाठी माती मिसळण्यात आली होती का, याचाही तपास करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच अधिकारी व ठेकेदार यांच्यात संगनमत, आर्थिक अनियमितता किंवा शासकीय निधीचा गैरवापर झाला आहे का, याचीही सक्षम यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.दररोज सुमारे १,२०० ते १,३०० टन घनकचरा निर्माण होत असताना उपलब्ध प्रक्रिया क्षमता आणि प्रत्यक्ष साठविल्या जाणाऱ्या कचऱ्यामधील तफावत लक्षात घेता धोकादायक कचरा साठा निर्माण होऊन ही दुर्घटना घडली का, याचाही वैज्ञानिक तपास करण्यात यावा, असे संस्थेने म्हटले आहे.
संस्थेचे पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष अण्णा जोगदंड यांनी सांगितले की, दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना सुमारे ८० तास मृतदेहांची प्रतीक्षा करावी लागली, ही अत्यंत वेदनादायी बाब आहे.सुरुवातीच्या टप्प्यात बचावकार्यासाठी अत्यल्प यंत्रसामग्री उपलब्ध होती. सरोली येथील बांधकामासाठी महापालिकेने मोठ्या प्रमाणावर जेसीबी आणि पोकलेन यंत्रे उपलब्ध करून दिली होती, मात्र मोशी दुर्घटनेत पहिल्या दोन दिवसांत केवळ दोनच जेसीबी कार्यरत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आपत्कालीन बचावकार्यात झालेल्या विलंबामुळे अधिक जीव वाचू शकले असते का, याचाही निष्पक्ष तपास होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.संस्थेने या प्रकरणाची विशेष तपास पथक (एसआयटी) मार्फत न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी, दोषींवर बीएनएस अंतर्गत फौजदारी गुन्हे, मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील एका पात्र सदस्याला शासकीय अथवा महापालिका सेवेत नोकरी तसेच राज्यातील सर्व घनकचरा प्रकल्पांचे स्वतंत्र सुरक्षा, पर्यावरणीय आणि संरचनात्मक लेखापरीक्षण करण्याची मागणी केली आहे.दरम्यान, प्रशासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून न्याय मागण्यात येईल, असा इशारा शहराध्यक्ष अण्णा जोगदंड आणि संस्थेचे अध्यक्ष विकास श्रावण कुचेकर यांनी दिला आहे.या निवेदनावर संस्थेचे अध्यक्ष विकास श्रावण कुचेकर, शहराध्यक्ष अण्णा जोगदंड, उपाध्यक्ष काळूराम लांडगे, सचिव गजानन धाराशिवकर, कार्याध्यक्ष मुरलीधर दळवी, पश्चिम महाराष्ट्र महिला अध्यक्षा संगीता जोगदंड आणि शहर महिला अध्यक्षा मीना करंजावणे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

RELATED ARTICLES

ताज्या बातम्या