मुंबई | प्रतिनिधी | पोलीस दक्षता लाईव्ह :- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) २००५ पूर्वी छापण्यात आलेल्या ‘महात्मा गांधी’ मालिकेतील जुन्या चलनी नोटांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, अशा नोटा स्वीकारणे किंवा बदलून देण्याची सुविधा देशातील सर्वसाधारण बँक शाखांमध्ये १ जुलैपासून बंद करण्यात येणार आहे. पुढे ही प्रक्रिया केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या निवडक प्रादेशिक कार्यालयांमार्फतच केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.रिझर्व्ह बँकेने ९ जून २०२६ रोजी देशातील विविध बँकांना पाठविलेल्या निर्देशांनुसार, २००५ पूर्वीच्या नोटा टप्प्याटप्प्याने चलन व्यवस्थेतून कमी करण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार व्यापारी बँकांनीही अंतर्गत स्तरावर आवश्यक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. काही बँकांनी आपल्या शाखा, क्षेत्रीय कार्यालये व करन्सी चेस्टना यासंदर्भात स्वतंत्र सूचना जारी केल्या आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जुन्या नोटांतील सुरक्षा वैशिष्ट्ये कालबाह्य होत असल्याने आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार अधिक सुरक्षित चलन व्यवहारासाठी या नोटा हळूहळू मागे घेतल्या जात आहेत. त्यामुळे बँकांनी अशा नोटांचा पुनर्वापर टाळावा तसेच एटीएम किंवा काउंटरद्वारे ग्राहकांना या नोटा पुन्हा वितरित करू नयेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.१९९६ ते २००५ या कालावधीत छापण्यात आलेल्या ‘महात्मा गांधी’ मालिकेतील नोटांवर हा निर्णय लागू होणार आहे. तर २००५ नंतर छापलेल्या नोटांवर मागील बाजूस छपाईचे वर्ष नमूद करण्यात आलेले असल्याने ग्राहकांना जुन्या व नव्या नोटांमध्ये फरक ओळखणे सोपे जाणार आहे.
दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, २०१६ मधील नोटाबंदीवेळी रद्द करण्यात आलेल्या जुन्या ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा वगळता इतर सर्व २००५ पूर्वीच्या नोटा सध्या कायदेशीर चलन म्हणून वैध राहतील. त्यामुळे अशा नोटांचे मूल्य संपुष्टात आलेले नसून, त्या निश्चित प्रक्रियेनुसार बदलून घेता येणार आहेत.या निर्णयानंतर बँकांमध्ये ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणात चौकशी सुरू झाली असून, शाखा स्तरावरील कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण वाढल्याचे चित्र आहे. काही ठिकाणी ग्राहकांना योग्य मार्गदर्शन करण्यात अडचणी येत असल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत. परिणामी, संबंधित बँकांनी कर्मचाऱ्यांना नियमांची सविस्तर माहिती देण्यासोबतच ग्राहकांशी समन्वय राखण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
जुन्या नोटांबाबतच्या या नव्या धोरणामुळे आर्थिक क्षेत्रात पुन्हा एकदा ‘टप्प्याटप्प्याने नोटा मागे घेण्याची प्रक्रिया’ चर्चेचा विषय ठरत आहे.
